नेपाल ट्रष्टको परिकल्पना जनआन्दोलन २०६२।२०६३ को भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको हो । आन्दोलनको वलबाट जब तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापाना भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निर्माण भयो, त्यसले नै र्सवप्रथम नेपाल ट्रष्टको स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको देख्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९-(४) ले "राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ" भन्ने व्यवस्था गरे मुताविक नेपाल ट्रष्ट स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६४ जारी भई नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएको देखिन्छ ।

ट्रष्टको स्थापना

नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तत्कालीन अध्यादेश, २०६४ को दफा ३ अनुसार नेपाल ट्रष्टको स्थापनाभै २०६४ साल मंसिर ६ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको हो । तत्पश्चात व्यवस्थापिका संसदले पहिले जारी अध्यादेशमा परिवर्तन गरी २०६४ साल पौष २२ गतेबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी गरी यसलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालय हाल कमलादी स्थित आफ्नै भवनमा संचालनमा रहेको छ ।

ट्रष्टको कार्य क्षेत्र

नेपाल ट्रष्टलाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा कानूनी वैद्यता प्रदान गरिएको छ । कानूनले ट्रष्टका कार्यहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिबाट नै ट्रष्टका सबै कार्यहरु सम्पादन हुनेछ र मूलतः नेपाल ट्रष्टको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ ।

• ट्रष्टको सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी यसको संभार र संरक्षण गर्ने
• राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको कानून बमोजिम ट्रष्टलाई प्राप्त हुनु पर्ने सम्पत्ति नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर खोज तलास गर्ने र त्यसको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई यथार्थ विवरण सहितको अभिलेख राख्ने ।
• ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनु पर्ने सम्पत्ति ट्रष्टको नाममा नामसारी दाखेल खारेज गर्राई ट्रष्टको हक संरक्षण गर्ने ।
• ट्रष्टको सम्पत्ति कानून बमोजिम राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने ।
• ट्रष्टको सम्पत्ति कानून बमोजिम आय आर्जन हुने कार्यमा लगानी गर्ने वा गराउने ।
• तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था

नेपाल सरकारले बजेट मार्फत अनुदानको रुपमा एकमुष्ट प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारबाट उपलब्ध भएको रकमले नपुग भएमा ट्रष्टको मूल सम्पत्तिबाट बढे बढाएको रकम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर नपुग खर्चको व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ ।